Saturday 30th of May 2020
यूपी हाईकोर्ट ने सरकार से दृष्टांत मैगजीन के खिलाफ एसआईटी जांच पर जबाब मांगा
राष्ट्रीय

यूपी हाईकोर्ट ने सरकार से दृष्टांत मैगजीन के खिलाफ एसआईटी जांच पर जबाब मांगा

Newsdesk |
March 7, 2020

{नई दिल्ली, 07 मार्च 2020 }



उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश महाना से संबंधित खबर छापने पर लखनऊ से प्रकाशित होने वाली हिन्दी मासिक पत्रिका दृष्टांत के खिलाफ प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने जनवरी 2020 में एसआईटी जांच करने के निर्देश दिए थे। इस एसआईटी जांच को लेकर दृष्टांत के संपादक अनूप गुप्ता ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें प्रताडि़त करने की कार्रवाई मानते हुए लखनऊ हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
इस मामले में 04 मार्च 2020 को माननीय न्यायमूर्ति रीतू राज अवस्थी और विकास कुंवर श्रीवास्तव की दो सदस्यीय बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान दृष्टांत पत्रिका के तरफ से वकील सी बी पाण्डेय ने कहा कि एसआईटी के संदर्भ में 16 जून 2007 को जारी हुए सरकारी आदेश में एसआईटी जांच की स्पष्ट व्याख्या की गई है और मौजूदा मामले में एसआईटी जांच का कोई कारण नहीं बनता है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से हिन्दी मासिक पत्रिका दृष्टांत के संबंध में एसआईटी जांच गठित करने के संदर्भ में जवाब मांगा है।

गौरतलब है कि मीडिया की आजादी से संबंधित ‘रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स’ की सालाना रिपोर्ट में प्रेस की आजादी के मामले में भारत दो पायदान खिसक गया है। 180 देशों में भारत 140 वें स्थान पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में नॉर्वे शीर्ष पर है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनियाभर के पत्रकारों के प्रति दुश्मनी की भावना बढ़ी है। भारत में साल 2018 में अपने काम की वजह से कम से कम छह पत्रकारों की हत्या कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये हत्याएं बताती हैं कि भारतीय पत्रकार कई खतरों का सामना करते हैं। सूचकांक में कहा गया है कि भारत में प्रेस स्वतंत्रता की मौजूदा स्थिति में से एक पत्रकारों के खिलाफ हिंसा है, जिसमें पुलिस द्वारा हिंसा, नक्सलियों के हमले, अपराधी समूहों या भ्रष्ट राजनीतिज्ञों का प्रतिशोध शामिल है।


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