‘आप’ की राष्ट्रपति से मांग, अन्य राज्यों के संसदीय सचिवों को भी हटाएं

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नई दिल्ली। दिल्ली के 21 संसदीय सचिव की नियुक्ती का मामला दिन-प्रतिदिन उलझता जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सवाल पूछे जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के पास दूसरे राज्यों के संसदीय सचिवों को बर्खास्त करने की याचिका लगाई है।
इसके साथ ही चुनाव आयोग को भी इस संबंध में लिखा गया है। सूत्रों के मुताबिक, आप पार्टी की ओर से राष्ट्रपति के पास लगाई गई याचिका में
कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में संसदीय सचिवों की नियुक्ति भी उसी तरह हुई है,जिस तरह दिल्ली
सरकार ने की। इसलिए इन संसदीय सचिवों को भी बर्खास्त किया जाए।
राष्ट्रपति के अलावा आप ने चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही आप पार्टी ने पत्र में लिखा है कि पंजाब की खराब आर्थिक हालत में संसदीय सचिवों को मिलने वाले वेतन भत्तों की वजह से करोड़ों रुपये का अतिरिक्त बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। ऐसे में लाभ के पद लेने वाले शिरोमणि अकाली दल के 19 और भाजपा के 5 विधायकों को अयोग्य घोषित करें। पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 9 संसदीय सचिवों को भी पद से हटाने की सिफारिश की है।

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