'कोई फैसला लेने से पहले हमारा पक्ष भी सुन लें', अग्निपथ पर सुप्रीम कोर्ट से बोली केंद्र सरकार
राष्ट्रीय

'कोई फैसला लेने से पहले हमारा पक्ष भी सुन लें', अग्निपथ पर सुप्रीम कोर्ट से बोली केंद्र सरकार

newsdesk |
June 21, 2022

{अग्निपथ योजना पर देशभर में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं के बीच केंद्र सरकार भी अदालत पहुंची है. सरकार ने अपनी कैवियट याचिका दाखिल कर कोर्ट से आग्रह किया है कि मामले में उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश जारी ना किया जाए.}



21 जून 2022 नई दिल्ली

एनडीटीवी की खबर के मुताबिक, सशस्त्र बलों में केंद्र की अल्पकालिक भर्ती योजना 'अग्निपथ' को चुनौती देते हुए अब तक सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं. हालाँकि, कैविएट में विशेष रूप से किसी भी दलील का उल्लेख नहीं किया गया है. अधिवक्ता हर्ष अजय सिंह ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र सरकार को "अग्निपथ" भर्ती योजना पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है. उनसे पहले एडवोकेट विशाल तिवारी और मनोहर लाल शर्मा ने भी कोर्ट में याचिका दायर की हैं. मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए वर्षों पुरानी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया है, जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है और इसके लिये संसद की मंजूरी भी नहीं ली गई है.

Source -NDTV

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